चंद्रपूर
चंद्रपूर जिल्ह्यात वाढत चाललेल्या वाघ–मानव संघर्षावर कायमस्वरूपी आणि प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या तांत्रिक समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी तातडीने करावी, या प्रमुख मागणीसाठी पर्यावरण कार्यकर्ते आणि इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. पाच वर्षांपूर्वी सरकारकडे सादर झालेला हा सविस्तर अहवाल अद्याप अमलात न आणल्याचा आरोप धोतरे यांनी वन विभागवर केला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यांमुळे होणारे मृत्यू, जनावरांचे बळी आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ११ सदस्यीय तांत्रिक अभ्यास समिती स्थापन केली होती. ७ ऑगस्ट २०२० रोजी झालेल्या राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाच्या १५व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या समितीचे उद्दिष्ट वाघ–मानव संघर्षाची कारणे अभ्यासून त्यावर दीर्घकालीन उपाय सुचवणे असे होते.
यानंतर ७ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ‘चंद्रपूर जिल्हा वाघ–मानव संघर्ष तांत्रिक अभ्यास गट’ औपचारिकरित्या स्थापन करण्यात आला. या समितीचे अध्यक्ष त्यावेळचे चंद्रपूर वर्तुळाचे मुख्य वनसंरक्षक एन. आर. प्रवीण होते.
या समितीत ताडोबा–अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक जितेंद्र रामगावकर, वन्यजीव संस्थान, देहरादूनचे वैज्ञानिक बिलाल हबीब, वन्यजीव तज्ज्ञ विद्या अत्रेया, वाइल्डलाइफ कन्झर्वेशन सोसायटी–इंडियाचे अनिश अंधेरिया, निवृत्त वनाधिकारी संजय ठवरे आणि गिरीश वशिष्ठ, तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या पारोमिता गोस्वामी आणि इको-प्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांचा समावेश होता.
समितीने सखोल अभ्यास आणि स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधल्यानंतर ५ जानेवारी २०२१ रोजी सरकारकडे आपला अहवाल सादर केला. पुढे २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी झालेल्या राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाच्या १७ व्या बैठकीत या अहवालावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि त्यातील शिफारशी स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची शिफारसही करण्यात आली.
मात्र, समितीचा अहवाल स्वीकारूनही त्यातील उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही, अशी तक्रार धोतरे आणि इतर पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी केली आहे.
अहवालातील प्रमुख शिफारशी
समितीने संघर्ष कमी करण्यासाठी गाव परिसरातील व्यवस्थापन, शेतीचे संरक्षण, भरपाई व्यवस्था आणि वन्यजीव निरीक्षण यावर आधारित बहुआयामी उपाय सुचवले आहेत.
गावांच्या आसपास, रस्त्यांच्या कडेला आणि शासकीय जमिनीवर वाढलेल्या झुडपांची व तणांची साफसफाई करण्याची जबाबदारी सिंचन, महसूल, ग्रामपंचायत, वीज मंडळ आदी विभागांनी घ्यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे गावाजवळ लपण्यासाठी असलेली ठिकाणे कमी होतील आणि वन्यप्राण्यांच्या हालचाली लवकर लक्षात येतील.
तसेच गावांमधील मांस दुकानांमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यावर भर देण्यात आला आहे. अशा कचऱ्यामुळे भटकी कुत्री गावात गोळा होतात आणि त्यामुळे बिबटे व इतर मांसाहारी प्राणीही त्या भागात येतात.
गावांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर पुरेशा प्रमाणात रस्ते दिवे बसवणे, तसेच शेतकऱ्यांसाठी कमी खर्चिक सौर कुंपण (सोलर फेन्सिंग) उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाच्या उपाययोजनांमध्ये समाविष्ट आहे.
अधिवास व्यवस्थापनावर भर
वाघ–मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी जंगलातील अधिवास व्यवस्थापनावरही समितीने भर दिला आहे. वनक्षेत्रातील महत्त्वाच्या भागांमध्ये स्वेच्छेने गावांचे पुनर्वसन करण्याचा पर्याय प्राधान्याने राबवण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
तसेच वन्यजीव मार्ग (कॉरिडॉर) मजबूत करण्यासाठी बांबू आणि स्थानिक वृक्ष प्रजातींची लागवड करून जंगलातील संपर्कक्षेत्र टिकवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
औद्योगिक परिसर असलेल्या झोन ४ क्षेत्रात वाघांचा वावर कमी करण्यासाठी त्या परिसरातील अधिवास बदलणे, कुंपण उभारणे आणि आवश्यक असल्यास त्या भागातील वाघांना पकडून प्राणीसंग्रहालय किंवा टायगर सफारीमध्ये हलवण्याचा पर्यायही अहवालात मांडण्यात आला आहे. याबाबत वेगवेगळ्या अधिवासातील वाघाचे चार झोन मधे विभागणी करण्यात आली आहे.
तंत्रज्ञान आणि लोकसहभाग
वाघांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नेटवर्कद्वारे जोडलेल्या कॅमेरा ट्रॅपच्या माध्यमातून इशारा प्रणाली (अर्ली वॉर्निंग सिस्टम) उभारण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
याशिवाय संवेदनशील गावांमध्ये प्राथमिक प्रतिसाद पथके (PRT) तयार करून प्रशिक्षित स्थानिक स्वयंसेवकांना संघर्षाच्या वेळी वनविभाग आणि ग्रामस्थ यांच्यात दुवा म्हणून काम करण्याची संधी देण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
तसेच घोडाझरी आणि प्रस्तावित कन्हारगाव अभयारण्य परिसरात समुदाय आधारित पर्यटन उपक्रम वाढवून स्थानिकांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
भरपाई व्यवस्थेत सुधारणा
वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या विद्यमान व्यवस्थेत अनेक त्रुटी असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. पीक नुकसानीसाठी मिळणारी कमाल भरपाई रक्कम २५ हजारांवरून ५० हजार रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
तसेच पंचनामा प्रक्रिया सुलभ करून नुकसान भरपाई एक महिन्याच्या आत देण्याची व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा, तसेच कायमस्वरूपी अपंगत्वासाठी मिळणारी आर्थिक मदत वाढवण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
संशोधन केंद्राची संकल्पना
चंद्रपूरमध्ये वाघ–मानव संघर्षाचे दीर्घकालीन अध्ययन आणि उपाययोजना विकसित करण्यासाठी चंद्रपूर वन अकादमी येथे ‘मानव–वन्यजीव संवाद व्यवस्थापन उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापन करण्याची महत्त्वाची शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे.
अंमलबजावणीची मागणी
हा अहवाल वैज्ञानिक अभ्यासावर आधारित असून चंद्रपूरमधील वाघ–मानव संघर्ष हाताळण्यासाठी एक व्यापक मार्गदर्शक आराखडा आहे. मात्र, तो प्रत्यक्षात लागू न केल्यामुळे समस्या कायम आहे, असे धोतरे यांचे म्हणणे आहे.
या मागणीसह मानव वन्यप्राणी संघर्ष निवारण्याकरिता तसेच लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पाची वन्यजीव विषयक परवानगी नाकारावी म्हणून त्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले असून अहवालातील शिफारशी तातडीने अमलात आणून ठोस कृती आराखडा जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांची संख्या वाढत असतानाच मानवांवरील हल्ल्यांच्या घटनाही वाढत असल्याने हा प्रश्न अधिक गंभीर बनत चालला आहे. त्यामुळे या विषयाकडे सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि विविध संस्थांकडून होत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघ-मानव संघर्ष मधील मृत्यू संख्या
२०२१ - ४४
२०२२ - ५३
२०२३ - २५
२०२४ - २९
२०२५ - ४७
0 टिप्पण्या