' गाळ ' कुणी खाला? प्रसिद्ध नाम फाउंडेशन बदनाम

 

'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' ही योजना मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जिल्हा प्रशासनामार्फत राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत काम करण्यासाठी कोणत्याही एकाच संस्थेला संपूर्ण राज्याचे कंत्राट दिलेले नाही.'नाम' (NAAM) फाउंडेशन ही नामांकित संस्था या योजनेत सक्रिय आहे.

नाम फाउंडेशन ही प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी सप्टेंबर २०१५ मध्ये सुरू केलेली एक गैर सरकारी संस्था आहे.ही संस्था प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक व सामाजिक मदत करते.

महाराष्ट्रात अतिशय सन्मानाने या संस्थेकडे बघितले जाते. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रशासन आणि नाम संस्थेशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींनी या संस्थेची प्रतिष्ठा धुडीस लावल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार या योजने अंतर्गत धाबा ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या अमृतगुडा येथील मामा तलावतील गाळ उपासण्यात आले. उपसण्यात आलेला गाळ अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा शेतात नेण्यासाठी अनुदान सुद्धा दिल्या जाते.बहूभूधारक शेतकरी हा गाळ स्वखर्चाने वाहून नेण्याची तरतूद आहे. हा गाळ केवळ शेतात वाहून नेला जावू शकतो. इत्तर कुठल्याही कामात या गाळाचा वापर करता येऊ शकत नाही. असे असताना अमृतगुळा येथील तलावतील गाळ विकला गेल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. याबाबत तक्रार सुद्धा करण्यात आली आहे. शासनाने गाळयुक्त शिवार ही शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक योजना पुढे आणली मात्र चंद्रपूर जिल्हातील प्रशासनाने त्या योजनेलाच सुरुंग लावले.शेतकऱ्यांचा ' गाळ ' खाणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर काय कार्यवाही होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

योजनेंतर्गत सन 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील 479 जलाशयांतून एकूण 80 लक्ष घ.मी. गाळ काढण्यात आला असून सदर गाळ 7,200 शेतकऱ्यांच्या 19,047 एकर क्षेत्रावर पसरविण्यात आला आहे.सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात 2,173 जलाशयातून सुमारे 6.69 कोटी घ.मी. गाळ काढण्याचे नियोजन होते. त्यापैकी 3.99 कोटी घ.मी. गाळ काढला आहे. ज्यामुळे 1,271 जलस्त्रोतांमध्ये 3990 कोटी लिटर अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता, म्हणेच 40 लाख पाणी टँकर्स इतका पाणी साठवण क्षमता पुनर्स्थापित झाली आहे. 30,618 शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून यावर्षी 95,066 एकर क्षेत्रावर गाळ पसरविण्यात आला आहे.मात्र 2026 हे वर्ष चंद्रपूर प्रशासनामुळे या महत्त्वकांक्षी योजनेला गालबोट लागल्याचे चित्र आहे.